69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का घर, नई लिस्ट जारी करने की मांग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोमवार को अभ्यर्थियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, जो लंबे समय से अटकी हुई है। इस धरने-प्रदर्शन में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए, जो इस प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे।

क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती मामला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की 69,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इस भर्ती प्रक्रिया में शुरू से ही अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगे हैं। कई अभ्यर्थियों का दावा है कि मेरिट लिस्ट में हेराफेरी की गई है और योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया है। इसके चलते अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और नई मेरिट लिस्ट तुरंत जारी की जाए।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर प्रदर्शन

सोमवार को लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के घर के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उन्होंने कई बार सरकार और प्रशासन से अपनी मांगों को उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे।

अभ्यर्थियों ने इस दौरान नारेबाजी की और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना है कि जब तक नई लिस्ट जारी नहीं होती और उनके साथ न्याय नहीं होता, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

सरकार की प्रतिक्रिया

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। प्रशासन का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।

अभ्यर्थियों का गुस्सा और बढ़ता दबाव

69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पिछले कुछ वर्षों से विवादों में रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि यह मामला पहले ही कई बार अदालतों में पहुंच चुका है। अभ्यर्थियों के बढ़ते दबाव के कारण अब सरकार पर इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव है।

आगे की राह

अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द ही नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उनका यह भी कहना है कि वे तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। अब देखना यह है कि सरकार इस स्थिति को कैसे संभालती है और क्या अभ्यर्थियों को उनका हक मिलेगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, और यह मामला आगामी चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है।